सरकार के दावों की खुली पोल
Reporter: Rajendra Shekhawat
14 Oct, 2016
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नहीं थम रही मातृ-मृत्युदर

चित्तौडग़ढ़: मातृ मृत्यु को कम करने के लिए सरकारों ने कई योजनाएं चलाई और बड़े-बड़े दावे किए हैं, लेकिन सरकार के आंकड़ों से ही सुरक्षित मातृत्व के नारे की पोल खुलती दिखाई दे रही है। फरवरी माह से सितम्बर तक गर्भवती महिलाओं की मृत्यु के बारे में की गई समीक्षा में यह बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें राजस्थान में सर्वाधिक गर्भवती महिलाओं की निर्णय लेने में देरी के कारण मृत्यु होती है।

जहां एक ओर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत गर्भवती माताओं के सुरक्षित प्रसव के लिए योजनाएं चलाई गई है, लेकिन अभी हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 246 महिलाओं की मृत्यु निर्णय लेने में देरी के कारण हुई है, वहीं परिवहन संबंधी कारणों से 74, उपचार मिलने में देरी से 33, उपचार करने में देरी से 38 सहित अन्य कारणों से 103 प्रसुताओं की मृत्यु हुई है। सबसे खास बात यह है कि यह सरकारी आंकड़े सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को धत्ता बताते नजर आ रहे हैं। कहां होती है निर्णय लेने में देरी गर्भवती माताओं की निर्णय लेने में देरी के कारण मृत्यु के मामले सामने आने पर समीक्षा की गई। निर्णय लेने में देरी सभी स्तर पर पाई गई है। प्रसुता को किसी भी तरह की जटिलता पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने से लेकर चिकित्सालय पहुंचाने, सही केन्द्र तक पहुंच वाहन की उपलब्धता लेने और परिवारजनों व चिकित्कों द्वारा सही समय पर सही निर्णय नहीं लेने की देरी इन कारणों में शामिल है। अभी भी हो रहे हैं घरेलु प्रसव संस्थानगत प्रसव को बढ़ावा देने के तमाम प्रयासों के विपरीत अब भी घरेलु प्रसव के आंकड़े फिर से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं।

प्रदेश के बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर जिलों में घरेलु प्रसव की दर कम होने की बजाए एक बार फिर बढ़ रही है, वहीं चित्तौडग़ढ़ जिले में भी प्रतिदिन १ गर्भवती महिला का घरेलु प्रसव कराया जा रहा है। इन आंकड़ों की समीक्षा किए जाने पर अधिकारी अपनी गलती मानने की बजाए निचले स्तर पर डाटा अपडेट नहीं होने की बात कहकर अपना पल्लू झाड़ रहे हैं। गर्भवती माताओं की मृत्यु को रोकने के लिए चलाए गए जागरूकता अभियान और विभिन्न योजनाएं इन आंकड़ों के देखते हुए बेअसर साबित हेा रही है।

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