Reporter: Ajay Parmar
01 Nov, 2016
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जयपुर: भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्टि्रयल पॉलिसी प्रमोशन (डीआईपीपी) द्वारा जारी ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस‘ (ईओडीबी) रैंकिंग में राजस्थान को ‘बिजनेस रिफॉर्म्स‘ शुरू करने एवं लागू करने में अनेक भारतीय राज्यों से अग्रणीय घोषित किया है।

विश्व बैंक और डीआईपीपी द्वारा संयुक्त रूप किये गये इस मूल्यांकन में देश के 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान को शीर्ष राज्यों में से एक में सूचीबद्ध किया गया है।

यह मूल्यांकन राज्यों द्वारा डीआईपीपी के वर्ष 2015-16 के 340 बिंदुओं वाले ‘बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान‘ (बीआरएपी) के क्रियान्वयन पर आधारित है। राजस्थान द्वारा ‘बीआरएपी‘ के 96.43 प्रतिशत बिंदुओं को लागू किया गया था, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों ने 98.78 प्रतिशत स्कोर के साथ शीर्ष रैंकिंग प्राप्त की। राजस्थान का स्कोर राष्ट्रीय औसत 48.93 प्रतिशत की तुलना में काफी अधिक है। इसके साथ ही राजस्थान ‘लीडर केटेगरी‘ (स्मंकमत बंजमहवतल) में आ गया है जबकि गत वर्ष राज्य की ‘अस्पाइरिंग लीडर‘ (।ेचपतपदह स्मंकमत बंजमहवतल) की रैंकिंग थी।

इस रैंकिंग पर टिप्पणी करते हुए राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री, गजेंद्र सिह ने कहा ‘राज्य में व्यापार एवं निवेशकों के लिए माहौल को और अधिक बेहतर बनाने के लिए हमनें गत वर्ष काफी प्रयास किये थे और हमारी प्रगति पर हमें गर्व है। हमारे क्रियान्वयन के स्कोर में गत वर्ष से 30 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है और हमारे चार ‘रिफॉर्म्स‘ को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के रूप में मान्यता दी गई है। ये उपलब्धियां राजस्थान के विकास मण्डल की प्रभावशीलता का प्रमाण है। राजस्थान के लोगों एवं हमारे साथ कार्य करने वाले उद्योगों एवं निवेशकों के लाभ के लिए हम इन प्रयासों को जारी रखेंगे।‘ राज्य की जिन चार ‘रिफॉर्म्स‘ को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां माना गया है। ये हैं - सभी शहरी क्षेत्रों के लिए कानूनी रूप से मान्य मास्टर प्लान / जोनल प्लान / भूमि के उपयोग का प्लान; मास्टर प्लान / जोनल प्लान / भूमि के उपयोग के प्लान को आसान एवं सुविधाजनक तरीके से ऑनलाइन उपलब्ध बनाना; बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सर्टिफिकेट्स को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड करने की अनुमति देना; तथा उद्योगों द्वारा पानी के कनेक्शन के लिए आवेदन करने, भुगतान करने, आवेदन को ट्रैक करने एवं मॉनिटर करने की सुविधा प्रदान करना।

इसके अतिरिक्त केंद्र के 10 सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार क्षेत्रों में से 9 लागू करने के लिए राजस्थान को देश के शीर्ष 5 राज्यों में मान्यता दी गई है। ये ‘रिफॉर्म्स‘ हैं - निर्माण कार्य की अनुमति, पर्यावरण पंजीकरण, श्रम अधिनियम, बिजली कनेक्शन प्राप्त करना, टैक्स रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करना, निरीक्षण, जानकारी तक पहुंच एवं पारदर्शिता, सिगल ऋृवडो क्लियरेंस तथा वाणिज्यिक विवाद समाधान।
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